ਸਿਆਸਤ

Home ਖਬਰਨਾਮਾ ਸਿਆਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਿੱਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਟਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕੱਢਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ…

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ…

ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਗਏ (ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਓੁਦੋ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਅਣਖ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਓਹੀ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ/ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਤਿਹ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੌਸਲੇ ‘ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਗੜਬੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

‘1984’ ਵਿਚਲੀ ਅੋਰਵੈਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਕਸਾਰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

Get Sikh Pakh App

Install
×
Enable Notifications    Ok No thanks