ਅਦਿੱਤਿਆ ਮੇਨਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ “Farm Laws: Sikhs Have Made Delhi Bend Again, Govt Can’t Spin It Any Other Way” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ‘ਦੀ ਕੁਇੰਟ’ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਏਥੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲੳ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਲਾਰ ਰੱਖਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ,ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ  ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ  ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ, ਬਰਸਾਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ-

ਇਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਣ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੋਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਖਾਲਿਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਕਈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ : ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਏ ਰਵਾਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ” ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਏ।

ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਰਤਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਨਟ ?” ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ “ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾ ਮਨਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਂ ਹੋਣਗੇ”।

ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰੁਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ”।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ” ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ”।

ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ” ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ?

ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ,ਬੇਮੌਕਾ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਘੜੀ(ਸਮਾਂ) ਇਸਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੳਂ ਕੀਤਾ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ੳਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋਣ ਨੂੰ ਨੌਂਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਾਂ ੳਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਈਂ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ?

ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ੳਦੋਂ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ?

ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ੳਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ?

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ੳਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ?

ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜੀਪ ਵਲੋਂ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ?

80ਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਹਨ-

ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 80ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ , ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਮਝ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ੳਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਈਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ ਦੀ ਸਤਰ ਹੈ “ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ”। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ – 

ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਚੋਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਆਏ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ।

ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ।ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਏਸੇ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ 80ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਕਰਤਾ – ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ