ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਙ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਾਂਙ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੰਕੀਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਜੁਜ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ 1894( The Prison Act, 1894) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਬੇਜ (The Prison Manuals) ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਇਕ ਬਿੱਲ (ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਜਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮਝ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 326 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 114 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਈਆਂ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬਸ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਾਲੜੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
and then