ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 701 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਿਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ2। ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਭਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ,...
Category: ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ – ਲੜਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ: ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ: 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ “ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ...
ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ : ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਙ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਾਂਙ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ – ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੰਕੀਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ
ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਜੁਜ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ 1894( The Prison Act, 1894) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਬੇਜ (The Prison Manuals) ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ?
ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ।
“ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ”: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਇਕ ਬਿੱਲ (ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲ ਸੱਥ : ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਨ
ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਜਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮਝ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੇਖੇ ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 326 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 114 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਈਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।