Category: ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ

Home » ਖਬਰਨਾਮਾ » ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ?
Post

ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ?

ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ।

“ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ”: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ
Post

“ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ”: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ

2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਇਕ ਬਿੱਲ (ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ : ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਨ
Post

ਬਿਜਲ ਸੱਥ : ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਨ

ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਜਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮਝ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੇਖੇ ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ
Post

ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੇਖੇ ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ

ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 326 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 114 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਈਆਂ।

ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ?
Post

ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
Post

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬਸ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਾਲੜੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ
Post

ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Post

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿਬੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ) – ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਚਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ...

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
Post

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ . ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
Post

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।