ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਬਿਬੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ) – ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਚਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ...
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ . ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਫਸਪਾ ਦਰਅਸਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ’ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਕ ਅੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਣ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਘੋਖੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਓਥੇ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ: ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36ਬੀ ਸਥਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਭਾਖਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ (’47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ) ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
and then