ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ: ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36ਬੀ ਸਥਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਭਾਖਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਖਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਖਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ‘ਸਾਹਿਤ, ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ, ਸੰਚਾਰ, ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਣਜ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੋ-ਭਾਖੀ ਤੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਖੀ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਭਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ, ਖੋਜ, ਵਣਜ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਭਾਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਰਾਜਭਾਖਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਖਾ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਖਾ ਰਾਜਭਾਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਨਰ’ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਭਾਖਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਗਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਾਖਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਮੈਥਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਭਾਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਭਾਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਜਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਈਨਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਤੇ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਗਲਬਾ ਪਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਾਈਨਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ‘ਮੇਜਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਨਰ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਾਙ ਹੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਦੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਙ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ) ‘ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ’ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ (ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਾਲੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।