Category: ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
Post

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੀਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ-ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਹੋਰੀਂ ਸਨ। ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚਣੌਤੀਆਂ
Post

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚਣੌਤੀਆਂ

ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…
Post

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਿੱਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਟਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ
Post

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕੱਢਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ…
Post

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ…

ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਵਿਰੋਧ
Post

ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਗਏ (ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਓੁਦੋ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਅਣਖ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਓਹੀ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ/ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਤਿਹ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੌਸਲੇ ‘ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਗੜਬੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
Post

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

‘1984’ ਵਿਚਲੀ ਅੋਰਵੈਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਕਸਾਰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
Post

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ
Post

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?