ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ (ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਚਿਓਰਟੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਖ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਬਲਿਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਟਫਟ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ-ਇਕਹਿਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ 1973 ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ 1978 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

1994 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ‘ਕਨਫੈਡਰਲ’ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਰ ਭਾਵ ਦੀ ਵਨਗੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਇਤ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਹੈ ਓਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕੱਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

– 0 –