ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੁਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗਿਓ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਠਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਾਹੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੀਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ-ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਹੋਰੀਂ ਸਨ। ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
***
and then