ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ) ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ‘ਇਨਡਿਸਟ੍ਰਕਟੀਬਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਕਟੀਬਲ ਸੇਟਟਸ’ (ਤੋੜੇਜਾਣਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਤੋੜੇਜਾਣਯੋਗ ਸੰਘ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ/ਜੋੜਨ/ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ/ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ (ਸੰਘਵਾਦ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਘੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ/ਸੂਬੇ ਬੇਹੈਸੀਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਮੁਹਥਾਜ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੂਤਪੁਰਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿੱਤਿਆਂ (ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

 

ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰਲੀਆ, ਬਾਕੁੰਰਾ, ਝਾਰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੇਧਨੀਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਅਤੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕੋਂਗੂ ਨਾਡੂ’ ਨਾਮੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ’ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਂਗੂ ਨਾਡੂ ਉਂਝ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜਿਲਿਆਂ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਿਰੁਪੁਰ, ਈਰੋਡ, ਕੁਰੂਰ, ਨਾਮਾਕਲ ਤੇ ਸਾਲੇਮ, ਅਤੇ ਦਿੰਦੁਗਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਡਾਚਾਟਰਮ, ਤੇ ਧਾਰਮਾਪੁਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਪੀਰੇਦੀਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਂਗੂ ਨਾਡੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਝਾ,ਦੁਆਬਾ, ਪੁਆਧ, ਮਾਲਵਾ, ਬਾਂਗਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਹਨ।

 

ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਓਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਂਗੂਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਂਗੂ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਂਗੂ ਨਾਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਪੁਆਧ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ”।

ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਡਾਹਡੀ ਔਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰੂ ਨਾਗਾਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ”।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਾਰਾਜਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹੀ ਤਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ “ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਪੱਛਮੀਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਅਫਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ-ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗੂ ਨਾਡੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ, ਭਾਖਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਅਮਲ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਕੜ’ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੋ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਧਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਕੜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।