ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਿਵੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਨ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੰਗ’ ਸਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ . ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਫਸਪਾ ਦਰਅਸਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ’ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਜ਼ੁਰਮ (ਕਰਾਈਮ ਆਫ ਕਰਾਈਮਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਜਗਤ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਬਿਜਲਈ ਜਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਪੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਕ ਅੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਣ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਘੋਖੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਓਥੇ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ੧੯੮੪’ ਇਕ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।
and then