‘1984’ ਵਿਚਲੀ ਅੋਰਵੈਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਕਸਾਰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Category: ਖਬਰਨਾਮਾ
Post
ਚੀਨ-ਇੰਡੀਆ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ: ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰੌਂਅ ਇੰਡਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹਾਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ
ਇੰਡੀਆ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਚੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਰਮਾਇਆ ਖਚਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Post
‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
Post
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੈ
ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਇੱਕੋ ਨਦੀਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਮਨ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਚਾਅ ਗਿਆ। ਭੇੜੀਆ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ‘ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ’। ਲੇਲਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ‘ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ’। ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ‘ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾਉਨੈ…’ ਤੇ ਲੇਲੇ ਤੇ ਝਪਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਇੰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਸਨਪਤਿ, ਭੋਇੰ ਸਭ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵਰਤਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ-ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਸਰ ਕਰੇ।
Post
ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ…
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੌਲੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਮਹਾਂਨਾਸ (ਹੌਲੋਕੌਸਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੋਕੌਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Post
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Post
ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (1) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ; ਅਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ
ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਟਾਡਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Post
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
and then