ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੀਰਘ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। 'ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ' ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ "ਗੁਰਮਤਾ, ਸਰਬਤ ਗੁਰ-ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜਰੀਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਜੂਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ...
ਬਿਬੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ) – ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਚਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ...
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ...
ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਿਵੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ . ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਜਗਤ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਬਿਜਲਈ ਜਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਪੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ।
and then