‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ

‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੈ

ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੈ

ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਇੱਕੋ ਨਦੀਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਮਨ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਚਾਅ ਗਿਆ। ਭੇੜੀਆ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ‘ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ’। ਲੇਲਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ‘ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ’। ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ‘ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾਉਨੈ…’ ਤੇ ਲੇਲੇ ਤੇ ਝਪਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਇੰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਇੰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ

ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਸਨਪਤਿ, ਭੋਇੰ ਸਭ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵਰਤਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ-ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਸਰ ਕਰੇ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ…

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ…

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੌਲੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਮਹਾਂਨਾਸ (ਹੌਲੋਕੌਸਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੋਕੌਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਪਾਲੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਪਾਲੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ

ਐਂਗਲੋ-ਗੋਰਖਾ ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿਚ  ਦਲੇਰੀ , ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ, ਫਰੰਗੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਨ ਢੰਗ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਢੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।  ਦੂਜਾ ਗੋਰਖੇ , ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਸਨ ਉਹ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਖਾ (ਨਿਪਾਲੀ) ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਗੋਰਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੜਾਕੂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (1) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ; ਅਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ

ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (1) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ; ਅਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ

ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਟਾਡਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

Get Sikh Pakh App

Install
×
Enable Notifications    Ok No thanks