ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਸਨਪਤਿ, ਭੋਇੰ ਸਭ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵਰਤਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ-ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਸਰ ਕਰੇ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਐ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਨਸਪਤਿ ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਥਰੀਲੇ ਮਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।

ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਦਤਿ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਭੁਇੰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਨਾਜੁਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਘੇਰੇ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਭੋਇੰ ਹੀ ਡਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲੀਆਂ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਐ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜੇ 70 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਖੱਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੱਡ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਾਕਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਪਈ ਖੱਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ 2 ਕਨਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲੀਆਂ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕੁ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨਲੀਆਂ (ਪਾਈਪਾਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਨਪੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਸਹਿਰਾ ਸਿੰਮਬਲੀ, ਸਰਿਆਣਾ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਤੋਤੇ, ਕੋਠੀਆਂ, ਹੰਦਵਾਲ, ਚੱਕ ਮੀਰਪੁਰ, ਬੁੱਡਾਬੜ, ਕੰਜੂਪੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਬੋ ਚੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਇੰ-ਵਿਗਿਆਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੁਇੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਚੋਇਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੱਡਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੁਇੰ ਦੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ 176 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਘੋਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੋਇੰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਸਤਹ ਉੱਪਰਲੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਕੁ ਗਜ਼ (ਲੱਗ-ਭੱਗ 2 ਕੁ ਫੁੱਟ) ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਜ਼ ਕੁ ਡੁੰਘਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਗਜ਼ (70-80 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਥੇ ਭੋਇੰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਭੋਇੰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਇੰ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਇੰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।