ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਇੱਕੋ ਨਦੀਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਮਨ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਚਾਅ ਗਿਆ। ਭੇੜੀਆ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ‘ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ’। ਲੇਲਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ‘ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ’। ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ‘ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾਉਨੈ…’ ਤੇ ਲੇਲੇ ਤੇ ਝਪਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭੇੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਿਆ? ਲਘੁ ਕਥਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਕੀ ਆਇਐ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇਮ, ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸੋਚਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇ.ਟੀ.ਵੀ. ਗਲੋਬਲ, ਉੱਤਰੀ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਟੀ.ਵੀ.84 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫਾ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਫਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪੇ ਚੱਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਆਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਇਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਫੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਫੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਘੂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆਂ ਹੀ ਸਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਿਜੀ (ਮਾਇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਘਰੇਲੂ ਵਜ਼ਾਰਤ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਰੇਲੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ‘ਮਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਨੇ ਚਪਾਲੂਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਨਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਿਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰੀ ਕਿ 2009 ਦੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੇ ਕਿ …’।

ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਰਿਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਰਿਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ, ਖਬਰਖਾਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ-ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਸਦਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।