ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਸ਼ਮਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਤੱਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਖਮੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ‘ਕਥਿਤ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ‘ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸੀ’ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਤੱਥਾਂ ਵਾਙ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ- ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ੳਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਅਦਬ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ‘ਕਰਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ’ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਅ ਲੱਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਐ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ‘ਨਿਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ (’47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ) ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਕਾ 1978, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿਧਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟੁਟਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਮੰਗ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਇਸਨਾਫ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2097 ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ (ਲਾਸ਼ਾਂ)’ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ-ਦੇਹਾਂ ਕਿਸ ਬਣਾਏ ਸਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2097 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਪਰ 2097 ਕਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਓਟ ਤੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।