ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਓਥੇ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ (’47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ) ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
and then