ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 326 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 114 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਈਆਂ।
Category: ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬਸ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਾਲੜੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਿਬੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ) – ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਚਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ...
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ . ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ – 2: ‘ਅਫਸਪਾ’
ਅਫਸਪਾ ਦਰਅਸਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ’ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਕ ਅੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਣ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਘੋਖੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ।
ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਤਰੀਕਾ-ਕਾਰ: ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਓਥੇ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।