ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਸਨਪਤਿ, ਭੋਇੰ ਸਭ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵਰਤਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ-ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਸਰ ਕਰੇ।
Category: ਖਬਰਨਾਮਾ
ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ…
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੌਲੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਮਹਾਂਨਾਸ (ਹੌਲੋਕੌਸਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੋਕੌਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (1) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ; ਅਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ
ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਟਾਡਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?