ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (1) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ; ਅਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ

1915 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ), ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵੀਟਿਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਤੱਥ ਹੈ।

ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ:

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ – ਬਹਿਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਨਾਵਟੀਪਣ’ ਤੇ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਮਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ’:

ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਵਾਂਙ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਵਾਂਙ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੰਵਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬਨਾਵਟੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਸਰੀ ਹੈ।

ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਮਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ:

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਨਜ਼ਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ‘ਡਿਫੈਂਸ’ ਜਾਂ ‘ਬਚਾਅ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਡਾ ਦਾ ਨਾਂ “ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ” ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ “ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਤਾਂ ਆਮ ਨਜਰੇ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੋਰਥ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਹਰ ਵਨਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਢਵਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। (ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ)।

ਟਿੱਪਣੀ

ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (lawless laws), ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਲਿਆ:

ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਮਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ‘ਰੋਗ’ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਕਤ ਬਿਆਨੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਥਰੈਟ ਟੂ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ’ (ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ), ‘ਥਰੈਟ ਟੂ ਸੌਵਰੈਨਿਟੀ’ (ਪ੍ਰਬੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ) ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ:

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਟਾਡਾ’ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਅਫਸਪਾ’:

‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਨੂੰਨ 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਉਕਤ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ
(6 ਮਈ 1995)

ਟਾਡਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਡਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਲ 25 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ 95% ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ।

‘ਟਾਡਾ’ ਤੇ ‘ਪੋਟਾ’:

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ‘ਟਾਡਾ’ ਨਾਮੀ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਈ ਸਫਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਭਾਂਵ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ‘ਟਾਡਾ’ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਪੋਟਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ‘ਟਾਡਾ’ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਯੁ.ਆ.ਪਾ.’ ਕਾਨੂੰਨ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਜਾਂ ‘ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਭਾਵ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ) ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’, ‘ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ’, ‘ਟੈਰਰਿਸਟ’:

ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਯੁਆਪਾ’ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਯੁਆਪਾ’ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ’ ਕਹਿ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ)।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਟੈਰਰਿਸਟ’ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਰਿਸਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ:

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ (ਸ਼ਡਿਊਲ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ 2004, 2008, 2012 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਰੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਟਾਡਾ’, ‘ਪੋਟਾ’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ!
4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Inline Feedbacks
View all comments

Get Sikh Pakh App

Install
×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x