ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ? ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੇਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਧੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਮੁਜਾਹਿਰੇ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਸਾਕਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਭਾਵ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਈ ਛੱਡਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਨਿੱਕਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ), ਜੋ ਕਿ ਮੱਲਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਕਨਸੋਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਪਰੋਂ (ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2019 ਦੇ ਦੁਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੜ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਅਖੀਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦਲ, (ਸਿੱਟ – ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ), ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ।

ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ (ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਫਸਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਕੋਲ ਹੈ) ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਭੜਕ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ ਵੱਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ:-

• ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

• ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ।

• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਲ ਕੱਢਣ ਗਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਹੀ ਡੋਬ ਰਿਹੈ’।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ, ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਯੁਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ?