ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. (SYL) ਕਿਹਾ ਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।

ਫਿਰ 1985 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ (Punjab Termination of Agreements Act, 2004) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟਲ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ‘ਰਾਏਦਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ-ਲੇਖੇ ਮੁਤਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 300 ਮੀਟਰ ਡੁੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 2600 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 175 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 290 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 115 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2600 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਾਙ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਇਹ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ’ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।