ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਖਰ, ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ, ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਚਣਹਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੰਮਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੇਖੋਵਾਲ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਛੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੇਂਡੂ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ (ਐਕੁਆਇਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਅ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਮਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ, ਕੁੰਮਕਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਮਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੀਅ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਡੰਗੇ ਅੱਗੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਖਲੇ (ਯੂਨੀਅਨ) ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ (ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ (ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੀਜ-ਨਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।