ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਿੱਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਟਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਘਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ; ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣ ਵਰਗੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਜਿਹੀ ‘ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ‘ਚੁੰਗਲ’ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ-ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਓਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ (ਦੂਜੇ ਧੜੇ) ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਙ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1996, 2004 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦਾ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹੇ-ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਵਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਸੰਪੂਰਣ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਾਙ ਉਹੀ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਓਟਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹਉਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ।

ਅਤੇ

ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ’ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਬਖਸ਼ਣ।