ਮਸਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਜ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛਲ-ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵਾਲੇ ਛਾਪ-ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਕ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਡ’ ਐਲਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ-ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ 2008’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1998 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਮੁੜ 2007-08 ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੰਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗਿੜਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤੁੱਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨ (ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਵੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ) ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ‘ਵਾਹਿਦ ਹੱਕ’ ਦਿਵਾਏ ਸਨ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਹਥਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣਾ।

ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਜਾਂ ਸਬਦਜੋੜਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਪਈ ਵੇਲੇ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੌਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ- ਇੱਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਛਪਾਈ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ੀ ਆਦਿ, ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਣ।

ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਨੇਮ ਵੀ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ-ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨੇਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਥਾਈਂ-ਥਾਈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਤੇ ਵਿਓਂਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਛੇਵਾਂ ਪੱਖ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਸੂਰਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਵ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋੜਾਂ, ਹਾਲਾਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਸਤਵਾਂ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਏ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰਾਹੇ-ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੋਗ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ।