ਉੱਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ- ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਖਾਈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ, ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਉੱਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰੀ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਨਿਜਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ’ (ਐਮਰਜੰਸੀ) ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:

‘ਅਫਸਪਾ’ ਭਾਵ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ 1958’ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1942’ ਹੀ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1958 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾ, ਔਖਮੀ (ਅਸਾਮੀ), ਮਿਜ਼ੋ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ 1958’ ਬਣਾਇਆ।

ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?:

ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ’ (ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “… ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ”।
ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਫੌਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ (ਅਰੈਸਟ ਵਰੰਟ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ (ਸਰਚ ਵਰੰਟ) ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ) ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਫਸਪਾ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ?

1958 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਪਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1983 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ’ ਦੀ ਫੀਤੀ ਲਾਹੀ ਸੀ; ਭਾਵ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ’ ਹੀ ਸੀ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ (ਇਮਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰਾਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਅਤੇ ਲੌਂਗਡਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 16 ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿਚ; ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 20 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ, ਬਡਗਾਮ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, ਊਧਮਪੁਰ, ਪੁੰਛ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਗੌਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ:

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੌਲਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ।

ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ:

ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਿਦਕੀ ਧੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਮਲੋਮ ਕਤਲੇਆਮ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਲੋਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੀਬੀ ਸਮੇਤ 10 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਾਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 42 ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨੱਕ-ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰੀ ਤਰਲ-ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 4-5 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ‘21 ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ’ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨਾਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਮੋਨ ਕਤਲੇਆਮ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ਾ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਜਣਿਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ‘ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ (ਰਿਪੀਲ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਐਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਨਾਮੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਦਸ਼ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਫਸਪਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਮ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।

– 0 –