ਇੰਡੀਆ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਚੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਰਮਾਇਆ ਖਚਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਸਨਪਤਿ, ਭੋਇੰ ਸਭ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵਰਤਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ-ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਸਰ ਕਰੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚੱਕੀ ਗਿੜਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੌਲੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਮਹਾਂਨਾਸ (ਹੌਲੋਕੌਸਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੋਕੌਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਟਾਡਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
and then