ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੁਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਹੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਚ ਇਕ-ਤਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੇਠ ਖਾਸਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਲੱਗਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ (33%) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

 

ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ:

ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ, ਅਮੇਠੀ, ਪਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਹਰਦੋਈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝਾੜ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਸਉਣੀ ਬਨਾਮ ਹਾੜੀ ਦਾ ਝੋਨਾ:

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਉਣੀ ਰੁੱਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 86% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਰੁੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 14% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ (ਐਕਪੋਰਟਰ) ਚਿੰਤਤ:

ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਗੀ ਲੋਅ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ/ਨਿਰਯਾਤ) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40% ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਚੌਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂ.ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ ਚੌਲ ਬਰਾਦਕਾਰਾਂ (ਐਕਪੋਰਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਫਿਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ – ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ:

ਇਡੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਤੋਂ 12.4% ਘੱਟ ਹੈ।  ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 2.5 ਟੱਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟੱਨ (1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਟੱਨ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੜਚੋਲ ਮਾਹਿਰ ਐਸ. ਚੰਦਰਸੇਕਰਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਪਜ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਘਟੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟੱਨ (1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟੱਨ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਉਣੀ ਰੁੱਤੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ (112 ਮਿਲੀਅਨ ਟੱਨ) ਵਿਚ 13% ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ:

ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ/ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਫਸਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਅ:

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਵਿਚ 43% (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੌਲ ਦਰਾਮਦ (ਇਮਪੋਰਟ) ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇਮਪੋਰਟ) ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ/ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ ਚੌਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7% ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੱਧ-ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.9% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ:

ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਰਸਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਟਿਕਾਊਪਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਅਨਾਜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਢਾਂਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ।

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਉੱਚ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾੜ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।

ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਧੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ (ਇਹ ਭਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਦਰ 50% ਹੈ।  ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਾਵੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ।

ਇੰਝ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅੰਤਰ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੇਠਲੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਨਿਚੋੜ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।