ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

29 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। (ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ. ਐਸ. ਬਸਵਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਭਾਵ ‘ਡਿਸਚਾਰਜ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)।

ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ (ਪੁਲਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੈਕਸਨ ਅਫਸਰ, ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ (ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਨ 2008 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ।)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ: ਜਦੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।

ਬਿਨ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ: ਪਰ 25 ਅਗਸਤ 2000 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਾਡਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਪਾਟਵਾਂ’ ਫੈਸਲਾ: ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਬੀ.ਐਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਰੀਜੀਤ ਪਸ਼ਚਿਆਤ ਨੇ ‘ਪਾਟਵੇਂ ਫੈਸਲੇ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁਠ ਹੋਏ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈਆਂ।

ਸਿੱਖ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ 8 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ: 24 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ। ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਓਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਗਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਵਿਰੋਧ ਮੁੜ ਭਖਿਆ: ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਟੁੱਟੀ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2013-14 ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ: ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਕੈਦ ਹਨ।

ਪੈਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ (ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 13 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ: ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ: ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ) ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ: ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਅੜਿਆ: ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੋਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਸਲ (ਫਾਈਲ) ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ’ (ਸਜਾ-ਮਿਆਦ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਬੋਰਡ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

* ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

* ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰੋਲ ਭਾਵ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਕ-ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ?

* ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ: ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰੋਲ (ਛੁੱਟੀ) ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ): ਜਿਹਨਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਡਾ, ਯੂਆਪਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਇਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ’ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ’ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਮ), ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਹੱਲਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਵੇ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ? ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਿਵੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

---