ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਿਵੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ . ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
and then