ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲ ਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚਕਰੈਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਿਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਗਲਬਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਜਥੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵੱਲੋਂਃ

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ   

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ                

ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ        

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ   

ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ   

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ

ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ           

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ

ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ   

ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ

੨੩ ਪੋਹ ੫੫੪ (ਨ.ਸ.)

(੭ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੩)