ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ
 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
7973190199

ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 71% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 97% ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2% ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1% ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 18% ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ 4% ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮੀਨੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਡਾਈਨਾਮਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ”, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੁੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮੀਨਦੋਜ ਪੱਤਣਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੁੱਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 2600 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 175 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਲਾਨਾ 290 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 115 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ-ਨਾਜੁਕ, ਨਾਜੁਕ ਅਤੇ ਅਤਿ- ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 17 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 15 ਬਲਾਕ ਅਰਧ-ਨਾਜੁਕ ਅਤੇ 4 ਬਲਾਕ ਨਾਜੁਕ ਵਰਗ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 117 ਬਲਾਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਤਿੱਗਣੀ ਜਾਂ ਚੌਗੁਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 2017 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 16 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 336 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਆਦਿ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 304 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ 390 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ 480 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 152 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਡੂਚਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨੀਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਾਇਣਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ  ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਇਹ ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।

ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ, ਖੰਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.49 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 33% ਰਕਬਾ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨਿੰਮ, ਅੰਬ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ, ਜਾਮਣ, ਫਲਾਹੀ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਪਿਲਕਣ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਗਣੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕਿਤਾਬ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨਦੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਜਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਜੀਅ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ  ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।