ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹੀ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਪਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਨਾਅਹਿਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦਰਜਨ ਭਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ...
ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਕੜ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਐਲਾਨਾਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਵਰਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਓਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹਨ? ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਤਰਤ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਭੈ-ਭਾਵਨੀਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਮਨਫੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਜਥਿਆ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੂਪ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਣ ਹੈ। 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆਂ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।