ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ (ਭਾਗ 1 ਪੜ੍ਹੋ)

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ-ਭੋਗਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਓਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਤ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਲੀਆ ਉਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 445 ਮਿਲੀ-ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 606 ਮਿਲੀ-ਮੀਟਰ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 27,82,500 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 25%) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ (ਲਗਭਗ 75%) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਸਤ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 80% ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।

1968 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸਿਰਫ 7,85,000 ਏਕੜ (ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 7%) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ 77,81,000 ਏਕੜ (ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 76%) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ – ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ 800 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ;

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ, ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।

ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵੈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯਤਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:-

1. ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੀਏ।
2. ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨਿੰਮ, ਅੰਬ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ, ਜਾਮਣ, ਫਲਾਹੀ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਪਿਲਕਣ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
3. ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਣਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰ, ਕੋਧਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ 200% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
5. ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਫੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਅ ਬਣਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
7. ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕਿਤਾਬਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਲੱਖ ਜੀਅ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅੱਧਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ €230 (ਯੂਰਪ), $275 (ਯੂ.ਐਸ.), $333 (ਕਨੇਡਾ), $360 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਆਸਵੰਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2,05,000 ਏਕੜ (83 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਰਵੇ’ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.81 ਲੱਖ ਏਕੜ (32.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75.76 ਲੱਖ ਏਕੜ (30.66 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 44.5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਅਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾ ਹੇਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 75.26 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 75.73 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 76.67 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 77.64 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 77.81 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2.05 ਲੱਖ ਏਕੜ ਘਟ ਕੇ 75.76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਬਿਬੇਕਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 09888270651

ਈਮੇਲ: [email protected]