ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਅਤੇ ਅਹਿਜੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੂੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।

ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ’। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ)। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ “ਸਮਝਦਾਰੀ” ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ?

ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਨ ਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੂ਼ੀਅਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਤਾ (ਕਨਵੀਨਰ) ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪੈਰਵੀ ਜਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਓ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।