ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਙ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਾਂਙ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ’ (ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ’ (ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਲੇ ਬਿਜਾਲੀ-ਖਬਰ-ਅਖਾੜਿਆਂ (ਵੈਬ-ਚੈਨਲਾਂ), ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅਖਾੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ/ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਤ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਙ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਥਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ (ਡਿਸਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ (ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀ ਓਤੇ ਟੀ.ਵੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਅਬਾਦੀ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਂਙ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਭੰਡੀ-ਪਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ । (ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ) ।

ਦੂਜਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਰੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਤਰਫੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਤਰਫੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਪਵੇ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਅਸਰ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਫੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਘਟਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਘੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ:
1. ਸਿੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ
2. ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ
3. ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ/ਲਿਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਜ਼ਬਤੀ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵੈ-ਜਾਮਨੀ
4. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਫਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ, ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ,ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ,
5. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ,
6. ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਰੋਕਾਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ/ਲਿਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਜ਼ਬਤੀ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵੈ-ਜਾਮਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ।

ਸਿੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ :
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਲੀਊਮਨ ਡਾਟਾਬੇਸ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 122 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ (19 ਮਾਰਚ) ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਚ (ਟਵਿੱਟਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਫੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.), ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟੂ-ਟਵਿੱਟਰ ਮੰਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪਨਯਾਬ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਸਮਰੱਥ ਆਵਾਜ਼, ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਆਨ-ਏਅਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਟੀ.ਵੀ. 84, ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਕੇ.ਟੀ.ਵੀ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਯੁਨਾਇਟਡ ਸਿੱਖਸ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ (ਨੈਟੀਜਨ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੱਥ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੜਕਸਾਰ ਸਵਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀ.ਵੀ.’ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕੋਟਧਰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ‘ਟਾਕ ਵਿਦ ਰਤਨ’ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਕਈ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪਨਯਾਬ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਖਾਤੇ (ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ (ਪੋਸਟਾਂ) ਹਟਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਕਈ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜੇ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖਾਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ।

ਇਹਨਾ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ।

ਇਹਨਾ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ (ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ) ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦ (ਲੌਕ) ਕਰ ਗਏ।

ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸੋ’ (ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ/ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੰਘਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾ ਸਟੀਕ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਕ ‘ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਇਸਾਕਕੋਸ ਤੰਤਰ’ ਹੈ ।

ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ:
ਸੋਮੀਕਹ (ਸੋਸ਼ਲਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ) ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ (ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ) ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਅਤੇ ਬਿਜਾਲਮੰਚਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ) ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਬਪੱਖੀ’ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ (360 ਡਿਗਰੀ) ਵੇਰਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਫੇਸਬੁੱਕ ,ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਗੂਗਲ+, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਫਲਿੱਕਰ, ਟੰਬਲਰ, ਪਿੰਟਰੈਸਟ, ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ, ਈ-ਮੇਲ, ਨਿਊਜ਼ (ਖਬਰਾਂ),

ਬਲੌਗ (ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮੰਚ),

ਫੌਰਮ (ਬਿਜਾਲ ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ),

ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ (ਉਹ ਬਿਜਾਲਮੰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ) ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਗੂਗਲ+, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ (ਸੀਮਲੈਸ) ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ (ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਈਟ ਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਟਾ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ । ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ-ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੋੜਵੀਂ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕੇ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ) ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਬੰਗਾਲੀ,ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ, ਚੀਨੀ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਮਿਜਾਜ਼’ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜਾਨਾ 6 ਲੇਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ’, ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਲਾਗ’ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਵੀਆਂ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਪਰੀਸੈਪਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ:

“ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ/ਮੁੜ- ਘੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ” (ਹਓ ਕੁੱਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੌਲਡਿਡ)।

“ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ” (ਹਓ ਕੁੱਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬੀ ਇਨਕਲਕੇਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਸਿਸ)।

“ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇ” (ਹਓ ਕੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸੇਪਸ਼ਨ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀ ਇਮਪਰੂਵਡ); ਅਤੇ

“ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ” (ਹਓ ਕੁੱਡ …ਇੰਡੀਆ’ਸ ਅਡਵਰਸਰਈਸ ਬੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈਡ/ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ)।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁਧ ਆਈਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਘੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ” ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੰਘਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸਾਕਕੋਸ ਤੰਤਰ:
ਹਥਲੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੂਜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੰਤਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਆਈ 4 ਸੀ’ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਇਸਾਕਕੋਸ’ ਤੰਤਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਜਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਸਾਕਕੋਸ’ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ‘ਬਿਜਾਲੀ ਮੁਖਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਣਾਬਾਣਾ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ (ਨੈਸਾਕਰਿਪੋ ਤੰਤਰ) ਉੱਤੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ’ ਦਰਜ਼ (ਰਜਿਸਟਰ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਉੱਤੇ ਪੈਣਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾ ਮੁਖਬਰੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ) ਲਈ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰਮੀ” ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸਾਕਰਿਪੋ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਜਾਲ ਮੰਚ (ਵੈਬਸਾਈਟ) ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ੳ) ‘ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਚਾਅ (ਡਿਫੈਂਸ)’ਦੇ ਖਿਲਾਫ;
ਅ) ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (ਸਕਿਊਰਟੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ;
ੲ) ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ;
ਸ) ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ;
ਹ) ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ
ਕ) ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਨਵਾ (ਕਮਿਊਨਕ ਹਾਰਮੋਨੀ) ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੲਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਝ ਇਸ ਮੁਖਬਰ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 122 ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ (@psgazi) ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਿਆ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ’ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬਿਜਾਲੀ-ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੋਮ-ਮਨਿਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਚਰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਜ਼ਾਰਤ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰਾਰਡਕਾਸਿਟੰਗ) ਨੂੰ ਜੋੜ (ਟੈਗ/ਮੈਂਸ਼ਨ) ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹਕੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਮਗਰੀ’ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਇੰਝ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਇਸਾਕਕੋਸ’ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਬਿਜਾਲੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ) ਵਿਚ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

‘ਇਸਾਕਕੋਸ ਤੰਤਰ’ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸਾਕਕੋਸ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਦਾ ਲੇਖਾ:
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸਿਲੀਐਂਸ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਲੇਖੇ (ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ:

‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਲੀਐਂਸ’ ਨੇ 80 ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਖਾਤੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਟਵਿੱਟਰ’, ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’,‘ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ’ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਖਾਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਬਾਇਓ ਇਨਫੋ) ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਾਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਦੇ ਕਈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਖਾਤਿਆਂ (ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਉਂਟਸ), ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਜੋ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮੋੜਵੀਂਆਂ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ) ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ’ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:-

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਾਂਙ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ (ਬਿਜਲ-ਸੱਥ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ (ਐਪ) ਸਵਿਗੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸਿਧਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਗਏ ਲਫਜ਼ਾਂ ‘ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ’ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ’ (ਟਰੋਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪਲਸ ਆ ਗਈ ਪਲਸ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕਨੁਮਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ । ਇਹ ‘ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ’ ਜਾਂ ‘ਬਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਐਂਪਲੀਫਾਈਗੰਡਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ,ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਛੇਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਲੇ ‘ਨੀਤੀ ਅਮਲ’(ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਸੋਮੀਕਹ ਤੰਤਰ’,‘ਇਸਾਕਕੋਸ ਤੰਤਰ’ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟਰਿਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਚੋੜ:
ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:

ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੰਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਸਮੇਤ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ, ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਵਿਓਂਤ ਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ ਤੰਤਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਰਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕੇਸ ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤੀ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਣੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਬਲਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਏ।

ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਲਿਆ।

ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਓਥੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਰੋਕਾਂ, ਇਕ ਪਾਸੜ ਭੰਡੀ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸੰਦ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵਿ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲ (ਕੋਆਪਟ) ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਦੀ ਪਰਚਾਰ-ਤਾਕਤ ਤੇ ਰਸਾਈ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਭੜਕਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ।

ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮਸਲਾ ਹੈ।