ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ...
Tag: UAPA
ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
‘1984’ ਵਿਚਲੀ ਅੋਰਵੈਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਕਸਾਰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਜਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨ (1) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰ; ਅਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ
ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਟਾਡਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।