ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

1947 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦ (ਇੰਡੀਅਨ) ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਹ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾਕਰਨ ਜਿਹੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਦਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ/ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਫਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਆਦਿ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ “ਮੰਗਾਂ” ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ “ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ” ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
• ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ-ਹੋ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਵਕਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਝਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵਕਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
• ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨੇ ਮਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਗੈਰਾ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ” ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ “ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ” ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਸਲਾ “ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿਆਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ/ਮੰਗਾਂ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਕਤੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ” ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜਾ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਬਿਆਨੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਤਸਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਿੰਦ ਸੇਟਟ ਦੀ ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪਰਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਲੋਂ: 

ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ 

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ 

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ

ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ 

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆ 

ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ 

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ 

ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ 

ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ