ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ, 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ 1860 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 9, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (suspend) ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੂੜ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਏਂ (ਸੈਕੰਡ) ਸੰਹਿਤਾ 2023 THE BHARTIYA NYAYA (SECOND) SANHITA (2023)ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਦੀ ਬਜਾਏ BHARTIYA NAGARIK BILL 2023 ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ BHARTIYA NAGARIK SURAKHSHA SANHITA BILL 2023 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੰਨ-ਪਾਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਏ-ਆਲਮ (ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਅਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਤਾਂ ਪਾਲਮ’ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਪਾਲਮ ਏਅਰ ਪੋਰਟ’ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

1835 ‘ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ (MACAULAY) ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਟਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮਕਾਲੇ (TOMAS BABINGTON MACAULAY) ਸੀ। ਉਹ 1830 ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1834 ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1837 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਭਾਵ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਜੋ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1857 ‘ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1858 ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ।

1857 ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ’ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਹੀ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਬਰਟਸਨ ਦੀ ਗੋਰਾ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੋਗੇਰੇ ਆ ਲੁਕਿਆ…..। ‘ਗੋਗੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਿੱਤ ਬਾਗ਼ੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਈ ਗੋਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਧਾਰਾ 141 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਰਜਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ unlawful assembly ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ‘ਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਵਰਜਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਧਾਰਾ 189 ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 121 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਾ 147 BNS ਹੂਬਹੂ ਧਾਰਾ 121 ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1860 ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1870 ‘ਚ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਾਰਾ 1241 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ (disaffection) ‘ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ।

1962 ‘ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਜ 2 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਿਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। (ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)

ਹੁਣ ਧਾਰਾ 147 ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 141 ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਆਦਿਕ ਕਈ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ (ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ) ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਸਧਾਰਨ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ “Community Service” ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ’ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ?

ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BNSS 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ਅਤੇ 71 ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਹੋਏਗੀ।

1973 ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (Criminal Procedure Code) ਵਿਚ 107, 151 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜੁਰਮ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 15 ਦਿਨ, 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਫਜ਼ Terrorist ਭਾਵ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ (ਟੈਰੋਰਿਸਟ) ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾ ਉਮਰ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ।

Unlawful Assembly ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 141, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਧਾਰਾ 189 (3) ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ‘ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੇਗਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।’ ÒÒADG Whoever wages war against Govt. of India or attempts to wage such war or abets war against Govt. of India shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine.” ਧਾਰਾ 147 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 148 ਤੋਂ 158 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 147 ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ 141 ਤੋਂ 150 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 147 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਲਫਜ਼ “1P1 ਐਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜੁਰਮ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾ “1P1 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਮਾਜਿਕ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਸੁਝਾਅ : ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਰਸਤੂ (1R9S”®”*5) ਜੋ 384 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨ 7reese ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੈਟੋ ਦੀ ਅਕਾਦਮੀ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੋਡੋਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ (ਮਹਾਨ ਸਕੰਦਰ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਸੋਡੋਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:-1. ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੈ? 2. ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? 3. ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4. ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵੋਲਿਉਸ਼ਨ ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:-1. ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। 2. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3. ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੀੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਸ ‘ਚ ਉਲਝ ਜਾਣ। 4. ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ। 5. ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਬਣ ਜਾਣ। 6. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। 7. ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ, ਭਾਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅਰਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ)

1. ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ 2. ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ 3. ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਓਲੀਗੈਰਕੀ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਮੁੱਢਲੇ ਨੁਕਸ ਪਛਾਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਬੇਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 3. ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ‘ਚ ਫਾਸਲਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 4. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। 5. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। 6. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7. ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।

(ਵੇਖੋ: ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਰਕਸ ਆਫ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਪੰਨਾ: 1121)

 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
-ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮੋਬਾਈਲ : 98151-33530
ਸੰਪਰਕ: 64783-00141 (ਕੈਨੇਡਾ)
ਈਮੇਲ: [email protected]