ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕੂਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਮਹਿਕੂਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਜਾਂਚ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਚੋ ਸੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਰਤ ਜਾਂਚ ਜਥੇ ਨੇ 40 ਸਫਿਆ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ...
ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਿਵੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਜ਼ੁਰਮ (ਕਰਾਈਮ ਆਫ ਕਰਾਈਮਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
and then