ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਃ  ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 326 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 114 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ (87) ਅਤੇ ਰੂਸ(55) ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ (3992) ਮੰਗਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਕੁਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : 

ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਮੰਗਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 489 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੰਗਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 47600 ਮੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51.2% ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।