ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।