ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ (’47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ) ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
Tag: Bargari
Post
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?