ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਿਵੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ‘ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।